रागिनी सोनकर और योगी आदित्यनाथ के बीच गजब की चर्चा हुई, यूपी बजट सत्र में सपा MLA के तीखे सवाल

UP Legislature Budget Session

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लखनऊ। UP Legislature Budget Session: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानमंडल के बजट सत्र के चौथे दिन विधानसभा में कहा कि यूपी देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। 

जब उनकी सरकार आई थी, तब राज्य की अर्थव्यवस्था 12 लाख करोड़ रुपये थी, जो इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 27.50 लाख करोड़ रुपये हो जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2029 तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी।

सपा के सवाल पर सीएम ने दिया जवाब

सपा सदस्य डाॅ. रागिनी सोनकर ने प्रश्न पूछा था कि सरकार ने एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए क्या कार्य योजना बनाई है? मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग कहते हैं, भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता है, वे उत्तर प्रदेश की आर्थिक वृद्धि पर भी सवाल उठाते रहते हैं। 

भारत आज दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है। हो सकता है कि कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा हो क्योंकि जिनका अपना पर्सनल एजेंडा होता है, वह देश के विकास को अच्छा नहीं मानेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि देश की अर्थव्यवस्था आज विश्व में पांचवें स्थान पर पहुंच चुकी है। 

वर्ष 2027 तक भारत पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि वर्ष 2029 में प्रदेश वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

10 प्रमुख क्षेत्रों को चिह्नित किया गया

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए 10 प्रमुख क्षेत्रों को चिह्नित किया है। इन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास, कृषि, सामाजिक सुरक्षा, नगरीय विकास, राजस्व संग्रह, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और सेवा क्षेत्र शामिल हैं। प्रत्येक सेक्टर की मासिक समीक्षा की जाती है और मेरे स्वयं के स्तर पर तिमाही समीक्षा होती है। 

वर्ष 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 40 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले थे, जिनमें से 15 लाख करोड़ रुपये के निवेश को जमीन पर उतारा जा चुका है। कई उद्योगों ने उत्पादन भी शुरू कर दिया है। इस निवेश से 60 लाख युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देश में सबसे अधिक एमएसएमई इकाइयां संचालित करने वाला राज्य यूपी बन चुका है। पिछली सरकारों की उपेक्षा के कारण यह सेक्टर बदहाल हो गया था, लेकिन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ओडीओपी) योजना के माध्यम से इसे पुनर्जीवित किया गया। इससे दो करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला।